काठमाडौँ । उर्जा मन्त्रालयले ‘भारत जोड्ने प्रसारण लाइनको भाडा २५ वर्षसम्म नेपालले एक्लै तिर्नुपर्ने’ भन्ने समाचारको खण्डन गरेको छ । विहिबार मन्त्रालयका प्रवक्ता सन्दीप कुमार देवले विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी पाँच वर्षभित्र भारतले नेपालबाट एक युनिट बिजुली नकिने पनि ८ देखि १० अर्ब भारतसमक्ष बुझाउनु पर्ने भन्ने केही सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको समाचारप्रति मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
मन्त्रालयले सो सम्झौताका बारेमा स्पष्ट पर्दै भनेको छ:
नेपाल-भारत दुई देश बीच विद्युत आयात र निर्यातको लागि ४०० के. भि. क्षमताका अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्ने सहमति अनुसार ढल्केवर-मुज्जाफरपुर ४०० के. भि. अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन सञ्चालनमा छ भने न्यू बुटवल-गोरखपुर ४०० के. भि. अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माणधीन छ। ढल्केवर-मुज्जाफरपुर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माण तथा सञ्चालनको लागि नेपाल र भारतमा अलग अलग संयुक्त कम्पनी स्थापनाहरू स्थापना भएको छ। नेपालमा स्थापना भएको संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पचास प्रतिशत (५०%) शेयर छ भने भारतमा स्थापना भएको संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सोह्र प्रतिशत (१६%) शेयर छ। त्यसैगरी, न्यू बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणको लागि भारतमा संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ। उक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पचास प्रतिशत (५०%) शेयर छ। यी दुबै अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरूमा लगानी जुटाउनको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षको लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरेको छ।
यसै मोडालिटीमा नेपाल-भारतबीच इनरुवा-पूर्णीया र दोदोधारा-बरेली थप दुई वटा ४०० के. भि. क्षमताका अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनहरु संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्न संयुक्त निर्देशक समिति (जेएसि) को १२ औं बैठकमा निर्णय भएको र सोही निर्णय कार्यान्वयन गर्न हालै नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना सम्बन्धी ज्वाइन्ट भेन्चर र शेयरहोल्डर्स एग्रिमेण्ट मा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। यस सम्झौता बमोजिम यी दुबै प्रसारण लाइनहरूको नेपाली खण्ड र भारतीय खण्ड निर्माणको लागि नेपाल र भारतमा स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको शेयर क्रमश: एकाउन्न प्रतिशत (५१%) र उनान्पचास प्रतिशत (४९%) रहने छ। यी दुबै प्रसारण लाइनहरूमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २५ वर्षको लागि ‘क्यापासिटी बुकिङ’ गरिएको हो। तर यी प्रसारण लाइनहरूको ट्रान्समिशन सर्भिस चार्ज समाचारमा आए जस्तो नेपालले भारतलाई बुझाउने नभई संयुक्त कम्पनीहरूलाई बुझाउने हो जसमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण पनि बराबरको हिस्सेदार रहेको छ। उक्त कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पनि शेयर हिस्सा बमोजिम प्राप्त गर्नेछ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म ११,४३३ मेगावाट क्षमताको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता गरिसकेको छ। कुल १२,६४६ मेगावाट बराबरको विद्युत खरिद-बिक्रीको लागि आवेदन प्राप्त भएको मध्ये ५,२३० मेगावाट क्षमताको ग्रिड कनेक्सन एग्रीमेन्ट सम्पन्न भएको छ। विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता सम्पन्न भएका र विद्युत खरिद-बिक्रीको लागि आवेदन दिइएका विद्युत आयोजनाहरूबाट उत्पादित विद्युतको बजार सुनिश्चितताको लागि पनि माथि उल्लेखित अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनहरूको निर्माण समयमा नै हुन अति आवश्यक हुन्छ। साथै, यस प्रकारका प्रसारण लाइनहरू नितान्त व्यवसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिने हुँदा सञ्चार माध्यममा व्याख्या गरिए अनुसारको भ्रामक समाचार प्रति दिग्भ्रमित नहुन सर्वसाधारणलाई अनुरोध पनि गरिन्छ ।
सम्बन्धित खवर
