पाल्पा । महालेखा परीक्षकको हालै सार्वजनिक भएको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार रैनादेवी छहरा गाउँपालिका आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामा पाल्पाका अन्य पालिकाहरू भन्दा अगाडि देखिएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार, गाउँपालिकाको बेरुजू रकम अन्य स्थानीय तहहरूमध्ये सबैभन्दा कम रहेको छ।
महालेखा परिक्षकको कार्यालयले पाल्पाका दस स्थानीय तहको लेखा परिक्षणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हाे । लेखा प्रणाली अनुरूप ऐन कानुनी खर्च नगर्ने प्रवृतिलाई वेरुजु भन्ने गरिन्छ । आर्थीक वर्ष २०८०।८१मा सबै भन्दा कम रैनादेवी छहरलाई ६२ लाख ६३ हजार वेरुजु औंल्याएको छ जस्को ० दशमलब ४६ प्रतिशत बेरुजू देखिएको छ ।
पाल्पामा सबै भन्दा बढि तानसेन नगरपालिका को ४ करोड ९५ लाख, ८८ हजार रूपैया २ दशमलब२९ प्रतिशत बेरुजु तोकेको छ ।पाल्पाको रापुर नगरपालिकाको २ दशमलब ५ प्रतिशत तिनाउँको १ दशमलब ६५ प्रतिशत बगनासकालीको १ दशमलब ८ प्रतिशत माथागढीको १ दशमलब ५७ प्रतिशत निस्दीको २ दशमलब ७ प्रतिशत बेरुजी देखिएको महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदनमा उल्लेख छ । महालेखापरिक्षकको बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार पाल्पा जिल्लाको रिब्दीकोट र रम्भाको बेरुजु पनि १ प्रतिशत भन्दा तल रहेको छ ।
स्थानीय तह आफैले पनि शुन्य वेरुजु पालिका घोषणाका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई बलियो बनाउनुका साथै विद्यमान कानून अनुसार निर्माण भएका संयन्त्रहरुलाई क्रियाशील बनाउन प्रयत्नशील गरेको मापदन्ड अनुसार काम गरेको कारण रैनादेवी छहराको बेरुजूलाई १ प्रतिशत भन्दा तल झार्न सफल भएको रैनादेवी छहराका लेखा अधिकृत लिलामणी बस्यालले बताउनु भयो ।
पाल्पाका स्थानीय तहमा बेरुजु घटाउनु पालिकाका लागि निकै चुनौती बन्दै गएको देखिन्छ। वेरुजुलाई कम गर्न स्थानीय निकायलाई पटक पटक सम्बन्धीत निकायले तालिम उपलब्ध गराए पनि त्यसको प्रभावकारी परिमाण आउन नसक्नु भनेको शुशाशन कायम हुन नसक्नु देखिन्छ । जनप्रतिनिधी दलिय स्वार्थमा लिप्त हुदा कागजी प्रकृया पुरा हुदैन। कर्मचारीले जनप्रतिनिधीको दवावमा काम गर्दा बेरुजुको रकम बढदै गएको स्थानिय तहका कर्मचारीहरू बताउछन् ।
सम्बन्धित खवर
