हुमाकान्त पोखरेल
गुल्मी। गुल्मीमा करोडौ मूल्य पर्ने सरकारी गाडी अलपत्र परेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, नेपाल टेलिकम, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना, बन कार्यालय, गुल्मी अस्पताल लगायतका कार्यलयमा सरकारी सवारी साधन अलपत्र अवस्थामा रहेका हुन् । मोटरसाइकल, डोजर, चारपाङ्ग्रे सवारी, एम्बुलेन्स लगायतका सवारी प्रयोगविहिन अवस्थामा छन् । जसमध्ये कतिपयको सरकारी कार्यालयमा अभिलेख समेत छैन ।
घाँस पलाएको डोजर
२०६८ सालदेखि नेपाल टेलिकम, गुल्मीको कार्यालय अगाडी चेनवाला बुल डोजर अलपत्र छ । ०६८ सालसम्म तत्कालिन जिल्ला विकास समिति गुल्मीले चलाएको डोजरले गुल्मीका थुप्रै सडक खन्यो । तर पछि काम नलाग्ने भएपछि तत्कालिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले टेलिकमअगाडी डोजर ल्याएर राखेको थियो ।
‘सुरुमा एक हप्ताको लागि राखिएको थियो, तर पछि लगेनन् ।’ टेलिकमका निमित्त प्रमुख शकंर मरासिनीले भने । डोजरका अधिकाशं काम लाग्ने सामग्रीहरु भने चोरी भएका छन् । अहिले डोजरलाई विभिन्न प्रजातीका घाँसपातले भरिएको छ भने डोजर पनि निकै नै जिर्ण अवस्थामा रहेको छ ।
डोजरको हालको मुल्य डेढ करोड रुपैँया पर्ने निर्माण व्यवसायी विजय खनाल बताउछन् । ‘अहिले यसको उत्पादन सायद बन्द छ, उ बेला पनि यो (डोजर) कम्तिमा ६० लाखको हो ।’ खनालले भने । डोजरको नम्बर प्लेटदेखि अन्य अभिलेख कतै पनि भेटिएको छैन ।
समन्वय समितिमा मात्रै चारवटा बिग्रीएका गाडी
जिल्ला समन्वय समितिको प्राङ्गणमा चारवटा सवारी निकै जिर्ण र अलपत्र अवस्थामा छन् । समन्वय समितिको कुनामा बा १ झ ६६० र बा १ झ ६६८१ नम्बरको ल्यान्डरोभर कम्पनीका गाडी थन्किएका छन् । ०६० असौज १० मा गार्डेपबाट तत्कालिन जिविसलाई हस्तान्तरण भएका गाडी अहिले प्रयोगबिहीन भएका हुन् ।
दुवै गाडीको मूल्य तत्कालिन समयमा ८० लाखको अनुमान गरिएपनि हालको मूल्य भने करिब तीन करोड पर्छ । दुवै गाडीको वरिपरि घाँस उम्रिएको छ । समन्वय समितिकै अगाडीपट्टी बा १ झ ६६० नम्बरको गाडी पनि प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । करिब नौ लाख खर्चिए उक्त सवारी बन्छ पनि ।
तर बनाइएको छैन । उक्त सवारीको पनि हालको मूल्य करिब एक करोड ५० लाखभन्दा बढी पर्ने अनुमान गरिएको छ । समन्वय समितिकै प्राङ्गणमा नम्बर प्लेट नै नभएको कालो रङको सवारी छ । उक्त सवारी कति समयदेखि त्यहाँ छ भन्नेसमेत उल्लेख नभएको गाडी पनि निकै जिर्ण भएको छ । ल्यान्डरोभर कम्पनीको उक्त गाडीको हालको नयाँ मूल्य डेढ करोड परेपनि खरिद मूल्यको अभिलेख भने कतै भेटिदैन ।
मोटरसाइकलको पनि अवस्था उस्तै
गुल्मीमा डोजर र चारपाङ्ग्रे सवारी मात्र होइन्, सरकारी मोटरसाइकलको पनि उस्तै अवस्था छ । समन्वय समितिमै यमाहा कम्पनीको दुई लाख ५० हजार मूल्यको मोटरसाइकल प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । जिल्ला बन कार्यालयमा बा १ ब ७६४५ नम्बरको होन्डा कम्पनीको मोटरसाइकल थन्किएर बसेको छ । कार्यालयकै एक कर्मचारीका अनुसार उक्त मोटरसाइकल करिब १८ बर्षदेखि प्रयोगबिहीन अवस्थामा छ । उक्त मोटरसाइकलको मूल्य हालको अवस्थामा करिब छ लाख पर्छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रका पाँच र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका तीन मोटरसाइकल अलपत्र छन् । ज्ञान केन्द्रको नाममा रहेको लु १ ब ९४७, बा २ ख १६७७, लु १ ब ९४७, लु १ ब २७८ र लु १ ब २७९ नम्बरका मोटरसाइकल एकदमै जिर्ण अवस्थामा छन् । अधिकाशं यमाहा कम्पनीका मोटरसाइकलको हालको मूल्य तीन÷तीन लाखका दरले हिसाब गर्दा करिब १५ लाखका मोटरसाइकल ज्ञान केन्द्रका नाममा रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी शिव बञ्जाडेले जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका नाममा बा २ ख ६२८८, लु १ ब ९०० र बा १ ब ९३९९ नम्बरका यमाहा कम्पनीका मोटरसाइकल प्रयोगबिहीन छन् । जसमध्ये बा १ ब ९३९९ नम्बरको मोटरसाइकल करिब २५ बर्ष पुरानो हो ।
गुल्मी अस्पतालका दुई एम्बलेन्समा घाँस उम्रिएको छ । सिमिचौरमा सातबर्ष पहिले दुर्घटनामा परेको लु १ झ २७९ नम्बरको एम्बलेन्सलाई मर्मत गर्नुको सट्टा चौरमा राखिएको छ ।
अस्पतालमै रहेको लु १ झ २३५ नम्बरको एम्बलेन्सको थप विवरण कतै छैन । दुवै एम्बलेन्सको हालको मूल्य भन्सार छूट गर्दा करिब २५ लाख पर्छ । उक्त एम्बलेन्सको व्यवस्थापनबारे कसैले चासो नदिदा अलपत्र जस्तै छन् । गुल्मीको मदाने गाउँपालिका सिर्सेनी र पुर्कोट दहमा पनि सरकारी नम्बर प्लेटका दुई एम्बुलेन्स प्रयोगबिहीन अवस्थामा छन् ।
पुर्कोट दहमा दुई बर्ष र सिर्सेनीमा चार महिनादेखि एम्बलेन्स प्रयोगबिहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । यसरी हेर्दापनि गुल्मीमा करिब आठ करोड ५० लाखमूल्य भन्दा बढीका सरकारी सवारीसाधन अलपत्र अवस्थामा छन् ।
संघीय सरकारले नै कानुन बनाउनुपर्छ
जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका अनुसार हाल जिल्लामा लिलाम गर्नुपर्ने चारवटा गाडी, ३८ वटा मोटरसाइकल छन् । जिल्लामा ल्यापटप, कम्युटर लगायतका सामग्री पनि लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । तर तिनिहरुको लिलामी प्रक्रिया भने अगाडी बढिसकेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरी प्रसाद गैरेले जानकारी दिए ।
आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को परिच्छेद ७ मा लिलामबिक्रिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । ‘लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्न हाम्रो कानुननले नदिदो रहेछ ।’ उनले भने, ‘जिल्लाका सवारीको लिलामी गर्न संघीय सरकारले नै कानुन बनाउनुपर्छ ।
