दाङ । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लगानी अनुसार प्रतिफल आउने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन दिर्नेशन दिएका छन् । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बिहिवार बसेको बैठकलाई मुख्यमन्त्रीले सो निर्देशन दिएका हुन् ।
सरकारले अघि बढाएका आयोजना समय सीमा भित्रै सम्पन्न गर्नेगरी भूमिका बढाउन मन्त्रालय तथा मातहतका नियकालाई दिर्नेशन दिए । प्रदेश समस्या समाधान समितिको बैठकबाट गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ म वित्तीय हस्तान्तरण शिर्षक अन्तरगत संघीय सरकारबाट विनियोजन भएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको प्राप्त हुन बाँकी रहक संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने विषय प्राथमिकताका साथ उठाइएको छ । यो समस्यालाई राष्ट्रिय बिकास समस्या समाधान समितिमा पठाउनेगरी प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले अघि बढाएको हो ।
प्रदेश सरकारले थालेका तर, सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको अध्ययन गरेर सम्पन्न गर्ने तर्फ समेत मुख्यमन्त्री आचार्यले ध्यानाकर्षण गराए । चिस्यान केन्द्र, सांस्कृतिक डबली, रिफ्रेस सेन्टर लगायतका आयोजना सुरु भएको, कतिपय अवस्थामा सम्पन्न नभएको, सम्पन्न भएपनि प्रयोगमा नआएको भन्दै यसमा गम्भिर ध्यान दिन अनुरोध गरे ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा प्रदेशले पठायो २४ समस्या
प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले २४ वटा समस्याको पहिचान गरेर राष्ट्रिय विकास समस्या समितिमा पठाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम प्राप्त हुन नसकेको विषय प्रमुखका साथ उठाइएको छ । प्रदेश सरकारले गत वर्षको झण्डै साढे दुई अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानको रकम नपठाउदा प्रदेशले आर्थिक संकट भोग्नु परेको छ ।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले अघि बढाएका विभिन्न १६ वटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै समस्या समाधान गर्नेगरी अघि बढाइने भएको छ । वर्षीय ठेक्का सम्वन्धि मापदण्ड पुस मसान्त भित्र तयार पार्ने समय तोकिएको छ । प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठकले प्रदेशको विकास निर्माणको कामलाई प्रतिफल र उपलब्धिसँग जोड्नेगरी विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरु उठान गरेको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्री, सचिव, सल्लाहकार, विज्ञहरुले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनेगरी सुधारका साथै प्राथमिकीकरणका विषयमा धारणा राखेका थिए ।
सम्बन्धित खवर
