काठमाडौँ : देशव्यापी विद्रोह र तीव्र दबाबपछि मुलुक लामो समयको सरकारविहीन अवस्थाबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार साँझ पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका छन्। यससँगै मुलुक सरकारसहित अब जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गते काठमाडौँसहित प्रमुख सहरमा भएको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग संसद् विघटन र नागरिक नेतृत्वमा सरकार गठन थियो। आन्दोलनरत पक्षसँग भएको सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रक्रिया शुक्रवार पूरा भएको हो।तर, यो निर्णयप्रति ठूला राजनीतिक दलहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै भने,“विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्नेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ लाग्नु विडम्बना हो। खबरदारी गरौँ, सतर्क रहौँ।”
यस्तै, नेपाली काँग्रेसले समेत संविधान विपरीतका कुनै पनि कदम अस्वीकार्य हुने चेतावनी दिएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने,“राष्ट्रपति संस्थाको रक्षा, शान्ति–व्यवस्था कायम, ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माण, दोषीमाथि छानबिन र सम्पत्ति छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठनमा हाम्रो समर्थन रहन्छ। तर संविधान उल्लङ्घन भए गम्भीर प्रश्न उठ्छ।”
यससँगै मुलुकमा पहिलो पटक न्यायालयको नेतृत्व पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिले कार्यकारी सत्ता सम्हालेका छन्। आन्दोलनरत पक्षले यो कदमलाई “नागरिकको हातमा नेतृत्व पुगेको ऐतिहासिक उपलब्धि” भनेका छन् भने दलहरूले भने “संविधान विपरीतको जोखिमपूर्ण खेल”को संज्ञा दिएका छन्।
सम्बन्धित खवर
