- कर्णाली प्रदेशलाई विगतदेखि नै बजेटमा उपेक्षा गरिएको गुनासो आइरहेको छ किनभने यसको भूगोल र जनसंख्या आधारमा बजेट वितरण कम हुन्छ।
- विश्लेषकहरूका अनुसार, कर्णालीको स्रोत साधन र विकास खर्चको अभावले यस क्षेत्रलाई अझ पछाडि पारिरहेको छ र यसले बजेट पाउनमा समस्या भइरहेको छ।
- राजनीतिक र कानुनी कारणहरूले गर्दा कर्णालीलाई पर्याप्त बजेट नपाएको र यसलाई अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरूको मत छ।
३१ वैशाख, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट आउने तयारीमा रहेको बेला यसअघिका बजेटको समीक्षा हुन थालेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्र सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याइसक्नु पर्छ । सोही अनुसार अहिले संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर प्रि-बजेट छलफल गरिरहेको छ । यसैबेला प्रदेश, स्थानीय तह र विभिन्न निकायले बजेटका लागि लबिङ र विगतका बजेटको समीक्षा गरिरहेका छन् ।
यसपटक पनि नीति तथा कार्यक्रम र पूर्वबजेट छलफलका क्रममा कर्णालीको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले कर्णाली विगतमा उपेक्षामा परेको र फेरि पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । यस विषयमा कर्णालीका सबै पार्टीको मत एउटै छ । तर, पहुँच नपुगेका कारण कर्णालीले पर्याप्त बजेट नपाएको सांसदहरूको गुनासो छ ।
न्यौपानेको तर्क अनुसार नयाँ संविधान (२०७२ सालको संविधान) बनेपछि पनि बजेटमा कर्णाली उपेक्षामै परेको छ । हालको अवस्थामा कानुनी दायराबाटै कर्णाली अप्ठेरोमा परेको उनको बुझाइ छ ।
कर्णालीमा स्रोत साधन भए पनि राज्यले त्यसमा लगानी गरेन । राज्यले ध्यान दिएन । भएका स्रोतको प्रयोग हुन नसक्दा कर्णाली राजस्व संकलनमा कमजोर छ । यसका कारण पनि कर्णालीले बजेट गुमाउनु परेको उनको तर्क छ ।
बजेट मापदण्डका कारण पनि कर्णालीलाई अन्याय भएको विश्लेषक न्यौपाने बताउँछन् । जनसंख्याको आधारमा ६० प्रतिशत र भूगोलको आधारमा १५ प्रतिशत बजेट वितरण हुन्छ । कर्णाली भौगोलिक रुपमा विकट छ । ठूलो भूगोल छ, जनसंख्या कम छ । यस हिसाबले बजेट कम वितरण हुन्छ ।
कर्णाली प्रदेशले नेपालको १९ प्रतिशत भूगोल ओगटेको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार जनसंख्या ६ प्रतिशत मात्रै छ । यो अवस्थामा जनसंख्यालाई आधारमा मानेर बजेट बनाउँदा देशको ६ प्रतिशत जनसंख्या अन्यायमा परेको न्यौपाने बताउँछन् ।
भूगोललाई आधार बनाएर विकास गर्न सकेमात्रै मानवीय विकास सम्भव हुने न्यौपानेको तर्क छ । भौगोलिक अवस्था हेरेर बजेट विरण नहुँदा नै जनसंख्या सहर केन्द्रित हुने र ग्रामीण बस्ती रित्तिने अवस्था आएको उनले बताए ।
गणतन्त्र अघि र पछिको बजेट
गणतन्त्रपछि नेपालको कुल बजेटको ३.४० प्रतिशत बजेट कर्णालीले पाउँछ । त्यसअघि उक्त क्षेत्रमा २.०१ प्रतिशत बजेट थियो ।
कर्णालीमा बजेट कम हुनुको अर्काे कारण पहुँच नहुनु पनि देखिन्छ । वि.सं. २००८ सालमा शुवर्ण शम्शेर अर्थमन्त्री हुँदा बजेटमा हालको कर्णालीका जिल्ला खोज्नु पर्ने अवस्था थियो । तर, उनै अर्थमन्त्री हुँदा २०१६ सालको बजेट आउँदा त्यस क्षेत्रबाट एक जना उपमन्त्री थिए । र, बजेटमा सल्यानलगायतका जिल्लामा केही बजेट परेको भेटिन्छ । त्यसबेला सल्यानका नेपबहादुर मल्ल शिक्षाउपमन्त्री थिए ।
पछिल्लो पटक कर्णालीकै प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्ति जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा हालसम्मकै धेरै बजेट थियो । यसले सरकारमा पहुँच हुँदा बजेटमा केही प्रभाव पर्न सक्ने देखिएको अध्येता न्यौपाने बताउँछन् ।
कर्णालीमा चालु अवस्थामा कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्ग २ वटा मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन् । कर्णालीकै स्रोत प्रयोग गरी कर्णालीकै भूमिबाट सुरु भएको भेरी-बबई डाइभर्सन पनि गौरवको आयोजना हो । तर, यसबाट कर्णालीका जनताभन्दा बढी लुम्बिनीका बाँके र बर्दियाका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने स्थिति छ ।
कर्णालीमा गैरसरकारी संस्थाले ठूलो रकम खर्च भएको बताइन्छ । तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने यसमा पनि वास्तविकता देखिंदैन । हरेक आर्थिक वर्षमा एनजीओको जम्मा बजेटको बढीमा ३ प्रतिशतको कार्यक्रम मात्रै कर्णालीमा सञ्चालन हुने गरेका छन् ।
बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा
बजेटमा कर्णालीलाई उपेक्षा भएको स्वीकार्छन्, पूर्वमन्त्री एवं हालका प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रकाश ज्वाला । आफूहरुले लबिङ गर्न नसकेको पनि उनको स्वीकारोक्ति छ ।
भूबनोटका हिसाबले पनि अन्य प्रदेशको भन्दा कर्णालीमा विकास खर्च बढी हुने बताउँदै उनले त्यसअनुसार राज्यले नहेरेको बताए । विकटता र सूचकांकका आधारमा पनि कर्णालीले बढी बजेट पाउनु पर्ने भए पनि त्यसो नभएको ज्वालाले बताए । ‘संघीय बजेटबाट पूर्णरुपमा उपेक्षित छौं’, उनले भने, ‘आधारभूत रुपमा जाने बजेट बाहेक अन्य बजेट छैन ।’
आन्तरिक राजश्व नहुनु र बजेट मापदण्ड पनि अनुकूल नभएकाले कर्णाली उपेक्षामा परेको उनको भनाइ छ । सरकारले पिछडिएको वर्ग, गरिबी निवारण, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउनु पर्ने भए पनि त्यसो नगरेकाले कर्णाली उपेक्षामा परेको उनी बताउँछन् ।
कर्णालीबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभा सदस्य सीताकुमारी रानाको पनि उस्तै गुनासो छ । कर्णाली ‘हिरा’ भए पनि सरकारले ‘किरा’को रुपमा हेरिरहेको उनको बुझाइ छ । ‘भूगोलका आधारमा बजेट आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘राज्यले कर्णाली चिनेन । हामी एकजुट हुन सकेनौं । यस विषयमा हामी संवेदनशील हुनुपर्छ ।’
